Bhopal gas survivor ask the environment minister Mr. Javdekar to take up the UNEP offer of comprehensive scientific assessment of the contamination and UC factory

Press Statement
24 February 2015

At a press conference today, five organisations working for the welfare of the survivors of the December ’84 Union Carbide disaster in Bhopal announced the possibility of a comprehensive scientific assessment of the contamination around the Union Carbide factory by the United Nations Environment Programme (UNEP). The leaders of the organisations met with Mr. Prakash Javadekar, Minister of Environment, Forests & Climate Change during his recent visit to Bhopal for the discussion on the issue.

The organisations said that their supporters in the US had written to officials in UNEP for carrying out a scientific assessment on the depth and spread of different contaminants in and around the abandoned factory premises. In their response, UNEP officials mentioned that they would require a formal request from the Ministry of Environment and Forest, Government of India in order to consider the request.

The organisations stated that as per the 2012 report of the Indian Institute of Toxicology Research, soil and ground water of 22 communities within 3.5 kms of the factory was contaminated by the recklessly dumped hazardous wastes of Union Carbide. Recent tests indicate that the contamination has spread beyond these 22 communities.

The organisations said that according to the “polluter pays” principle, Union Carbide, USA that designed the waste management system in Bhopal, is legally liable for environmental remediation of the contaminated area. They said that Dow Chemical that took over Union Carbide USA, in 2001 is currently liable for the clean up based on the principle of successor liability. They said that the Government of India has sought Rs 350 crores from Dow Chemical as advance for cleanup in the ongoing litigation in the Madhya Pradesh High Court. They said that the actual amount of liability and the most appropriate strategy for remediation can be ascertained through the comprehensive scientific assessment.

The organisations said that UNEP with its long experience of environmental assessment and its independent status is the ideal organization to carry out the scientific assessment in Bhopal. According to the organisations Mr. Javadekar has promised a response on this matter within 15 days.

Rashida Bi,
Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh
94256 88215

Nawab Khan,
Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha
8718035409

Balkrishna Namdeo,
Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogi Sangharsh Morcha
9826345423

Satinath Sarangi, Rachna Dhingra,
Bhopal Group for Information and Action
9826167369

Safreen Khan,
Children Against Dow Carbide

Photo Credit: Giles Clarke/Reportage by Getty

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Bhopal gas survivor organisations congratulate AAP for defeating both BJP & Congress; who have betrayed the interests of gas victims

12 February 2015

At an event organized at Neelam Park today, five organizations of survivors of the December 84 Union Carbide disaster in Bhopal congratulated the Aam Aadami Party for their thumping victory in Delhi elections. The organizations said that gas victims of Bhopal are particularly happy with the outcome of the Delhi elections because both BJP and Congress who have betrayed the interests of gas victims have faced humiliating defeat.Inline image 2

The organisations said that in the last 30 years, both of these parties have only protected the interests of American corporations and have sacrificed the legal rights of the Bhopal gas victims. They also said that after agreeing to their demand regarding additional compensation, the Union Minister of Chemicals and Fertilizers is yet to deliver anything concrete.

The organisations are also angered by the silence of the Chief Minister, who in 2011 had promised to get Rs 5 lakh for every gas victims. They said the state government had promised jobs to 10,000 gas victims but till now only 500 have got jobs and most of the Rs 18 crores spent on economic rehabilitation has gone into the pockets of corrupt ministers and officials of the state government.

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The organisations said that Delhi election results have made it clear that people of this country give a befitting reply to hollow promises and false assurances of politicians.  They said that their members are now preparing to confront the powers that be at the state and the centre on the promises made on the issue of additional compensation.

Rashida Bi,
Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh
94256 88215

Nawab Khan,
Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha
8718035409

Balkrishna Namdeo,
Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pension Bhogi Sangharsh Morcha
9826345423

Satinath Sarangi, Rachna Dhingra,
Bhopal Group for Information and Action
9826167369

Safreen Khan
Children Against Dow Carbide
9303831487

 

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Letter to President Obama on the Occasion of the 30th Anniversary of the Disaster

Mr. Barak Obama,
President, United States of America,
The White House,
1600 Pennsylvania Avenue NW,
Washington, DC 20500

December 3, 2014

Subject: Letter from the Survivors of the Union Carbide disaster in Bhopal, India.

Sir,

On the occasion of the 30th Anniversary of the world’s worst industrial disaster, we five organizations of survivors’ of Bhopal, India, wish to present the following for your consideration and action.

Today in Bhopal the death toll due to the leak of toxic gases from a pesticide factory has risen close to 25 thousand dead and counting. 150 thousand people are battling chronic illnesses. Tuberculosis and cancers are rampant. Tens of thousands of children born after the disaster carry the mark of the poisons their parents inhaled on the midnight of 2-3 December 1984.

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We need you! Send political prisoner, Jeremy Hammond a postcard today.

We stand in solidarity with political prisoner, Jeremy Hammond. As part of a postcard blitz to Jeremy, survivors of the Bhopal gas disaster and supporters are sending Jeremy postcards in prison. Please contact us at justice@bhopal.net if you are interested in participating in this important campaign.

The card reads:

“Mataa-e-lauh-o-kalam chin gayee to kya gham hai
Ki khoon-e-dil mein dubo li hai ungliyaan maine
Zubaan pe mohar lagi hai to kya, ki rakh di hai
Har ek halkaa-e-zanjeer mein zubaan maine”
– Faiz Ahmad Faiz

Why should I mourn if my tablet and pen are forbidden,
when I have dipped my fingers in my own blood until they stain?
My lips have been silenced, but what of it?
For I have hidden a tongue in every round-mouthed link of my chain.

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Please click here for more information.

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प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

फरवरी 24, 2015

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे पाँच संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यूनियन कार्बाइड कारखाने के आस-पास के जहरीले प्रदूषण के वैज्ञानिक आंकलन की सम्भावना व्यक्त की | संगठनों के नेताओं ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की भोपाल यात्रा के दौरान उनसे इस सम्बन्ध में चर्चा की है |

संगठनों ने बताया कि उनके अमरीकी समर्थकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम को पत्र भेजकर उनसे आग्रह किया था कि वे परित्यक्त कार्बाइड कारखाने के पास वैज्ञानिक जाँच द्वारा यह पता करें कि कौन से रासायनिक ज़हर कितनी दूरी और कितनी गहराई तक फैले हुए है | इस पत्र के जवाब में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के अधिकारियों ने यह बताया कि भोपाल में वैज्ञानिक आंकलन के आवेदन पर विचार करने के लिए उन्हें भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से औपचारिक चिट्ठी की ज़रुरत होगी |

संगठनों ने बताया की इन्डियन इंस्टीटयूट ऑफ़ टॉक्सिकोलोजी रिसर्च के 2012 की रिपोर्ट के अनुसार यूनियन कार्बाइड द्वारा ज़हरीले कचरे के निष्पादन में बरती गयी लापरवाही की वजह से कारखाने से 3.5 किलोमीटर के अन्दर 22 बस्तियों का मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो गया है |  हाल की जांचों से यह पता चल रहा है कि पिछले दो सालों में यह प्रदूषण और भी ज़्यादा फ़ैल गया है |

संगठनों ने कहा कि भोपाल कारखाने के कचरे के निष्पादन की योजना अमरीकी यूनियन कार्बाइड ने बनाई थी और “जो प्रदूषण करे वही हर्जाना भरे” के सिद्धांत के अनुसार यही कंपनी ज़हर सफाई के लिए कानूनी रूप से ज़िम्मेदार है | उन्होंने बताया की 2001 में डाव केमिकल ने अमरीकी यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया इसलिए वर्तमान में भोपाल कारखाने के आसपास के ज़हर सफाई की कानूनी ज़िम्मेदारी डाव केमिकल की है | उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जारी प्रकरण में भारत सरकार ने बतौर अग्रिम डाव केमिकल से ज़हर सफाई के लिए 350 करोड़ की राशि की मांग की है | उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा वैज्ञानिक आंकलन के द्वारा कंपनी की कानूनी ज़िम्मेदारी की वास्तविक राशि और ज़हर सफाई के लिए इस्तेमाल किए जानेवाली तकनीक के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी |

संगठनों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम को पर्यावरणीय आंकलन का लंबा अनुभव है और यह एक स्वतंत्र संस्था है इसलिए भोपाल के प्रदूषण के आंकलन के लिए यही  सबसे सही है | संगठनों ने बताया की श्री जावडेकर ने इस विषय पर 15 दिनों के अन्दर फैसला लेने की बात कही है |

रशीदा बीभोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संध9425688215 बालकृष्ण नामदेवभोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा9826345423 नवाब खांभोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा8718035409 रचना ढींगरा, सतीनाथ षडंगी भोपाल ग्रुप फॉर इन्फार्मेशन एंड एक्शन9826167369 साफरीन खांडाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

Photo Credit: Giles Clarke/Reportage by Getty

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Bhopal gas survivor organisations congratulate AAP for defeating both BJP & Congress; who have betrayed the interests of gas victims

प्रेस विज्ञप्ति          12 फरवरी

दिसंबर ’84 यूनियन कार्बाइड के  गैस कांड के पीड़ितों के पाँच संगठनों ने आज नीलम पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर बधाई दी। संगठनों ने बताया कि गैस पीड़ित दिल्ली के  चुनाव के नतीजों से विशेष तौर पर खुश हैं  क्योंकि इसमें उनके साथ धोखा करने वाली दोनों भाजपा और कांग्रेस को ज़बर्दस्त शिकस्त मिली  है।

संगठनों ने कहा कि पिछले 30 सालों  में दोनों पार्टियों ने अमरीकी कम्पनियों के हितों की रक्षा की है और गैस पीड़ितों के कानूनी अधिकारों की बलि दी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुआवज़े के सवाल पर केंद्रीय रसायन मंत्री द्वारा उनकी माँगें मानने के बाद भी आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं आया है।

संगठनों ने इस बात पर भी तीखी नाराजगी जाहिर की प्रदेश के मुख्यमंत्री दिसंबर 2011 में हर गैस पीड़ित को 5 लाख मुआवजा दिलवाने का वादा करने के बाद, आज तक खामोश बैठे है ।  उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार 10,000 गैस पीड़ितों को रोजगार देने का वादा किया था पर 18 करोड़ रूपए खर्च होने के बावजूद भी 500 से भी कम गैस पीड़ितों को रोजगार मिला है और इसका ज्यादातर पैसा प्रदेश सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों की जेबों में गया है ।

संगठनों ने कहा कि दिल्ली के चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि खोखले वादे  और झूठे आश्वासन देने वालों को जनता मुँह तोड़ जवाब देती है। मंत्रियों द्वारा अतिरिक्त मुआवज़े पर किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए गैस पीड़ित पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

Nawab Khan,
Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha
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Balkrishna Namdeo,
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