Whose Side is The PM on: Bhopal Gas Victims or Dow Chemical

Press Statement

December 18, 2015

At a press conference today, leaders of the five organisations of the survivors of the Union Carbide disaster in Bhopal condemned the Prime Minister’s “spineless response” to Dow Chemical repeatedly ignoring notices of the Bhopal District Court. The organisations charged that instead of making Dow Chemical obey Indian laws, the Prime Minister chose to offer a lavish dinner to its CEO Andrew Liveris this September.

Modi liveris shaking Modi liveris pointing Liveris Modi smiling

“From newspaper reports we learnt that Modijee offered Liveris thandai chicken and sevaiyan cake, among other delicacies, just nine days after the Bhopal CJM issued notice against his company for sheltering the fugitive killer Union Carbide.” said Rashida Bee of the Bhopal Gas Peedit Manila Stationery Karmchari Sangh. She said that for the last 23 years Union Carbide had been absconding from charges of culpable homicide and other serious offences related to the gas disaster that killed 25 thousand people and injured half a million.

Balkrishna Namdeo of the Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogee Sangharsh Morcha said that the Bhopal District Court had earlier sent two notices asking Dow Chemical to explain why it was not making Union Carbide appear in the ongoing criminal case on the disaster. “In the photo available at the @PMO twitter handle, Liveris is seen smiling in the front row along with Prime Minister Modi. If this is not an invitation to “Make more Bhopals in India” we do not know, what is?” he said.

“Dow Chemical, a US multinational like Union Carbide, is defying the Indian justice system while continuing to make millions of dollars as profits through its business in India and the Indian Prime Minister is pleading to Liveris to invest more in the country. For us Bhopalis it is outrageous and disgusting” said  Nawab Khan of Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha

Satinath Sarangi of the Bhopal Group for Information and Action pointed out that the notices against Dow Chemical have been issued by the Bhopal District Court due to the interventions by his organization, and not by the prosecuting agency the Central Bureau of Investigation. “Tomorrow we will see whether the CBI helplessly watches Dow Chemical ignore Court’s order a third time, or whether it summons the courage to take effective legal action against the criminal corporation.” he said.

“We hope our Prime Minister has instructed the CBI to go hard against this criminal company that is sheltering killer Carbide. This way he can also prove that he is not all that the chief minister of Delhi says he is.” said Safreen Khan of Children against Dow Carbide.

Rashida Bi,

Nawab Khan,

Balkrishna Namdeo,

Satinath Sarangi, Rachna Dhingra,

Safreen Khan,

Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh

Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha

Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogi Sangharsh Morcha

Bhopal Group for Information and Action

Children Against Dow Carbide

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Bhopal Survivors Organisations Write to Prime Minister of Japan Urging Rethink Selling Nuclear Tech to India after Fukushima, And to Terminate the India-Japan Nuclear Agreements

To,
Mr. Shinzo Abe,
Prime Minister, Japan.

December 5, 2015

Dear Prime Minister,

Greetings from the people of Bhopal. Ours is a city in India which has witnessed the world’s worst industrial catastrophe. As you may be aware, the disaster,itself a result of criminal neglect by callous profiteers, was only followed by political complacency and administrative apathy. The victims of Bhopal continue to struggle for justice, adequate compensation and proper medical, economic, social and environmental rehabilitation In our city, we have a commemorative statue of a mother and her child with “No More Bhopal, No More Hiroshima” written beneath it. And in the fifth year of the ongoing disaster in Fukushima, we can identify with the continued suffering and struggles of its residents.

We are writing to you to rethink the idea of selling nuclear technology to India after Fukushima, and to terminate the India-Japan nuclear agreements. To make our pleas heard citizens in Japan and people in India living near existing and proposed nuclear power plants would stage protests during your upcoming visit to India.

Bhopal, a city where more than 40 tons of methyl isocyanate and other deadly gases leaked from the multinational Union Carbide manufacturing facility and turned it into a gas chamber killing ove 8000 people on the night of 2nd and 3rd December 1984. The white fog crawled through the city and killed thousands while they slept. More than 25,000 men, women and children died and over 500,000 people have suffered injuries and slow deaths over the years from the incident. Women face the worst. They face the worst illnesses. Their children are born deformed. They get cancer. Girls who are 15 look like they are six. Women don’t have their periods, and then they can’t have children. And the problems have only been compounded after 31 years. There are children born with birth defects. Women have to watch as their children endure all kinds of operations. A 2002 report revealed poisons such as 1,3,5 trichlorobenzene, dichloromethane, chloroform, lead and mercury in the breast milk of nursing women living near the factory. Many of the people who drank contaminated water have become too sick to work, but they have received no help. Meanwhile, the contaminated land has never been cleaned up, and families too poor to move live on top of the contaminated soil.

Hazardous design of the factory, unsafe location, reckless operation and maintenance procedures, reduction in personnel and deliberate cutting down of vital safety systems were found to be the immediate causes of the disaster in Bhopal. There is ample evidence of “double standards” of safety being followed by the American multinational, Bhopal’s sister plant in West Virginia being far superior in storage, production and safety systems.

Two years before the disaster, the corporation’s safety experts warned of a  “potential for the release of toxic materials” in a confidential business memo. Warren Anderson, the company’s chairman and other senior executives ignored the warning and went ahead with reducing plant personnel, shutting down vital safety systems, and keeping people in the neighborhood in the dark about the deadly chemicals stored, used and produced in the factory. Less than three months prior to the disaster, an internal Union Carbide memo warned of a “runaway reaction that could cause a catastrophic failure of the storage tanks holding the poisonous [methyl isocyanate] gas” at Union Carbide’s Institute, West Virginia plant. This warning was not shared with the management in Bhopal let alone operators of the Bhopal factory.

One of the main reasons we are opposed to the India-Japan nuclear agreement is that in our country the implementation of environment and labour laws are pathetic. It is because of such a state of affairs that a disaster like Bhopal occurred here, , We also realise that this nuclear agreement has nothing to do with the energy situation in this country, rather your sole aim is to restore some confidence in the global nuclear lobby which is facing its terminal crisis after Fukushima. We are also apprehensive that your push for this deal is primarily because Japanese companies enjoy a monopoly over certain key components including “reactor vessels” required for nuclear reactors. India has signed agreements with General Electric, Areva SA and Westinghouse to set up nuclear power plants. Japanese companies have major stakes in these companies. If Japan does not sign an agreement with India, these companies cannot proceed with their installation plans.

Therefore Mr. Prime Minister your nuclear deal with our country will bring windfall gains to these huge corporations at the cost of the environment, labour and human rights of our people. And similar to what happened in Bhopal, there will be 1000s of Bhopal happening elsewhere in the country with much more horrendous consequences.
We urge you to desist from this impending agreement during your visit to India.

We want strong relationship between India and Japan. We want both countries to come closer and work on technologies that make human lives better – renewable energy sources, effective decontamination and more accessible medicines. For a better future for India and Japan, and for safety, security and prosperity of our people, let us shun the nuclear path and opt for a peaceful future.

Thanking you.

Rashida Bi,

Nawab Khan,

Balkrishna Namdeo,

Satinath Sarangi, Rachna Dhingra,

Safreen Khan,

Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh

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Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogi Sangharsh Morcha

Bhopal Group for Information and Action

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Featured Image Credit: Ecowatch

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31st Anniversary: Survivors and Supporters Charge State, Central Governments of Protecting The Interests of American Corporations

Press Statement

December 3, 2015

Hundreds of survivors of the 2-3 December 1984 Union Carbide disaster in Bhopal and their supporters from different parts of the country and the world marched in a rally to the abandoned Union Carbide factory today. They were joined by a large number of residents of the communities who are affected by poisoning of ground water from the chemical waste dumped in and around the factory. The protesters smeared mud over logos of Union Carbide and Dow Chemical.

The organizations charged the state and central governments of protecting the interests of the American corporations. They said both governments continue to be deliberately negligent towards the medical care and economic and environmental rehabilitation of the survivors and the contamination exposed people.

According to the organizations, several reports of the Supreme Court Committee for Medical Monitoring have exposed the miserable state of health care of the survivors. They said that the Committee’s reports highlight the lack of specialists and doctors, standardized treatment protocols, quality medicines, diagnostic equipment and system of monitoring health status in the hospitals meant for gas victims.” It is indeed disgraceful that the central and state governments continue to ignore the recommendations of the Monitoring committee.” said Rashida Bee, President of the Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh.

Balkrishna Namdeo of the Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogee Sangharsh Morcha condemned the state government for reintroducing loan schemes as a means to provide economic rehabilitation. “Several thousand survivors were given loans following the disaster but it only caused indebtedness without providing steady income. Instead of providing vocational training and placement support the government is now thoughtlessly bringing back the failed loan scheme.” he said.

Nawab Khan of the Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha said that the Indian government’s neglect of the survivors of Bhopal is most glaring in its apathy towards the generation of victims born after the disaster. “The Supreme Court in its October 3, 1991 judgement had directed the government of India to provide medical insurance coverage of 100, 000 children born to gas affected parents. Not a single child has been provided coverage till today.” he said.

“The Supreme Court and the Indian Government both agree that upwards of 50, 000 people have been exposed to extremely poisonous chemicals in their drinking water for up to 22 years but till today there are no facilities for medical care of contamination affected people. Nor are there any facilities for the rehabilitation of the hundreds of children born disabled due to congenital anomalies.” said Safreen Khan of Children Against Dow Carbide.

Releasing a charter of demands of the Bhopal survivors organizations Satinath Sarangi of the Bhopal Group for Information and Action appealed to people all over the world to put pressure on Union Carbide and Dow Chemical and governments of USA and India to end the ongoing disasters in Bhopal.

 

Rashida Bi,

Nawab Khan,

Balkrishna Namdeo,

Satinath Sarangi, Rachna Dhingra,

Safreen Khan,

Bhopal Gas Peedit Mahila Stationery Karmchari Sangh

Bhopal Gas Peedit Mahila Purush Sangharsh Morcha

Bhopal Gas Peedit Nirashrit Pensionbhogi Sangharsh Morcha

Bhopal Group for Information and Action

Children Against Dow Carbide

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यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 31 वीं बरसी के पूर्वसंध्या में पीड़ितों के पाँच संगठनों ने मिलकर अपराधी कंपनियों को सज़ा और पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया

प्रेस विज्ञप्ति

दिसम्बर 02, 2015

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 31 वीं बरसी के पूर्वसंध्या में पीड़ितों के पाँच संगठनों  ने आज एक मशाल जूलूस निकाली |   जूलूस का समापन परित्यक्त यूनियन कार्बाइड कारखाने के सामने भोपाल माता की मूर्ती पर हुआ जहाँ संगठनों के सदस्यों ने गैस्काण्ड के मृतकों को श्रद्धांजली दी |  संगठनो के सदस्यों ने मिलकर अपराधी कंपनियों को सज़ा और पीड़ितों  को अतिरिक्त मुआवजे  लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया ।

संगठनों ने कहा की भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2010 को युनियन कार्बाइड और उसके मालिक डाव केमिकल से 1.2 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त मुआवजा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सुधार याचिका दायर की थी । उनके अनुसार पिछले 5 सालों में इस याचिका पर मात्र एक बार सुनवाई हुई है और भारत सरकार द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए आज तक एक भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

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संगठनों का आरोप है की भारत सरकार ने सुधार याचिका में यूनियन कार्बाइड द्वारा पहुँचाए गए नुकसान को कम करके बताया है और अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर बहुत छोटी राशि की मांग की है । “1985 में भारत सरकार ने मुआवजा बतौर 3.3 बिलियन डॉलर की मांग की थी जो आज के दर से 7 बिलियन डॉलर होगा । यूनियन कार्बाइड ने आज तक मुआवजे में सिर्फ 470 मिलियन डॉलर दिया है । सरकार को सुधार याचिका के तहत कम से कम 6.5 बिलियन डॉलर माँगने चाहिए और जो माँगा जा रहा है वो उसके पांचवे हिस्से से भी कम है,” कहती है भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी ।

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा, “केंद्र और प्रदेश की सरकारे हादसे के वजह से हुई मौतों और बीमारियों के झूठे आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त मुआवजे में बहुत कम धनराशि की मांग कर रहे है । सरकार कहती है की हादसे में सिर्फ 5295 लोग मारे गए जबकि सरकारी शोध संस्था के रिकार्ड बताते है की गैस काण्ड के  बाद के 9 सालों में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए है ।”

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के नवाब खां ने बताया की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित आंकड़े यह बताते है की सन 2010 में गैस पीड़ितों के अस्पतालों में इलाज लेने वालों में से 431495 पुराने रोगी थे । “अस्पतालों के अलावा इलाज के लिए दूसरी जगह जाने वाले पीड़ितों की अगर गिनती की जाए तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है की 1984 में गैस से प्रभावित लोगों में से 90% को आज भी अस्पतालों में इलाज लेना पड़ रहा है । इसके विपरीत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दायर सुधार याचिकाओं में यह कहा गया है की ९३% पीड़ित सिर्फ एक दिन के लिए अस्पताल गए है “, उन्होंने कहा  |

भोपाल ग्रुप फॉर इनफार्मेशन एंड एक्शन के सतीनाथ षडंगी के मुताबिक़ भारत सरकार के साथ दो अमरीकी कंपनियों -यूनियन कार्बाइड और  वर्तमान मािलक डाव केमिकल कंपनी की सांठगांठ जारी रहने के वजह से ही गैस पीड़ितों को  इन्साफ नहीं मिल पा रहा है ।

“आज के दौर में अमरीकी कंपनियों और भारत सरकार की नापाक सांठगांठ और भी मजबूत हो गई है । मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भोपाल के कातिलों के खिलाफ इन्साफ हासिल करना और भी मुशिकल हो गया है,” कहती है डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चों की साफरीन खां ।

 

रशीदा बी

भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ

9425688215

बालकृष्ण नामदेव

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा, 9826345423

नवाब खाँ

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा

8718035409

रचना ढींगरा, सतीनाथ षडंगी

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन, 9826167369

साफरीन ख़ान

डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

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भोपाल हादसे के लम्बित मसलों को सुलझाने में मोदी सरकार विफल – पीड़ितों के हकों के लिए लड़ने वाले संगठन

प्रेस विज्ञप्ति

नवम्बर 30, 2015

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 31 वीं बरसी पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पीड़ितों के हकों के लिए मिलकर लड़ने वाले पाँच संगठनों के नेताओं ने आज हादसे के लम्बित मसलों को सुलझाने में मोदी सरकार की विफलता की तीव्र भर्त्सना की | उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पर्यावरण और श्रम कानूनों में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उनसे देश भर में भोपाल जैसे हादसे की आशंका बढ़ जाएगी |

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा श्रीमती रशीदा बी ने कहा, “भारतीय अदालतों की अवहेलना करने वाली अमरीकी कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्रीय सरकार पूरी तरह से विफल रही है । भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने डाव केमिकल को हाज़िर होने के लिए पिछले एक साल में तीन बार नोटिस भेजे हैं पर भारत सरकार इस कम्पनी को अदालत  में हाज़िर नहीं करा पाई है।” वह कहती हैं |

संगठनों ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में सी. बी. आई. ने जानबूझकर डाव केमिकल की भारतीय शाखा द्वारा रिश्वत देने के मामले से कम्पनी को बच निकल जाने दिया |  “सी. बी. आई. हमेशा इन कम्पनियों के खिलाफ कार्रवाई में ढील बरतती आई है लेकिन मोदी जी के अधीन यह ब्यूरो जितनी ढीली हुई है इसने तीस सालों के ढिलाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है |” कहते हैं भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण नामदेव|

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के श्री नवाब ख़ान ने भोपाल के परित्यक्त यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास जारी ज़हरीले प्रदूषण के वैज्ञानिक आंकलन करने की संयुक्त राष्ट्रसंघ की पर्यावरण संस्था यूनेप के प्रस्ताव का लाभ उठाने में मोदी सरकार की  विफलता पर नाराज़गी जाहिर की | “इस इलाके की ज़हर सफाई के लिए सबसे पहले जमीन के नीचे के प्रदूषण का वैज्ञानिक आंकलन होना ज़रूरी है पर पर्यावरण मन्त्री ने बगैर कारण बताए यूनेप के इस अभूतपूर्व प्रस्ताव को ठुकरा दिया।” उन्होंने कहा|

प्रधान मन्त्री पूरे देश को साफ़ सुथरा बनाने की बात करते हैं पर भोपाल के कारखाने के अंदर और आसपास जमीन के नीचे दबे हज़ारों टन ज़हरीली कचरे की उनके स्वच्छता अभियान में कोई जगह नहीं है |” कहती हैं डाव कार्बाइड के ख़िलाफ़ बच्चे की साफरीन ख़ान|

संगठनों ने मोदी सरकार द्वारा कानूनों में प्रस्तावित उन बदलावों के बारे में आशंका व्यक्त किया जिनसे भोपाल जैसे हादसे और बढ़ेंगे। ‘वर्तमान सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक़ पर्यावरण और श्रम के मामलों में कंपनियों  को यह अधिकार होगा कि वे अपने को सही होने का प्रमाण पत्र खुद ही  जारी कर सकें| इससे तो उन्हें देश भर में भोपाल जैसे हादसे घटाने के लिए प्रोत्साहन ही मिलेगा।” कहते हैं भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एण्ड एक्शन के सतीनाथ षडंगी|

 

रशीदा बी

भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ

9425688215

बालकृष्ण नामदेव

भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा, 9826345423

नवाब खाँ

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा

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रचना ढींगरा, सतीनाथ षडंगी

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साफरीन ख़ान

डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

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