दिसम्बर 84 के हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे गैस पीड़ितों संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने आज एक पत्रकार वार्ता मे गैस राहत विभाग बंद होने की आशंका पर कडा विरोध जताया और इस मामले में सरकार को अपना पक्ष साफ करने को कहा |
गैस राहत विभाग को बंद करना की अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार के अधीन अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस द्वारा की गई है “इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्योंकि गैस राहत विभाग का वार्षिक बजट 100 करोड़ से कम है और विभाग मे पर्याप्त कार्य नही होने की वजह से इस को परिवार कलायाण एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ विलयन कर दिया जाए | गैस पीड़ितों के मुआवजे का मामला, जहरीले कचरे की सफाई, रोजगार, पेंशन और बाकी सभी कानूनी मुद्दों के लिए गैस पीड़ितों को न जाने कितने विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे | विभाग को बंद करने की अनुशंसा पूरी तरह से अमानवीय है” कहती है भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी
Wednesday, April 25, 2018, Chicago – Today, stockholders in DowDuPont cast their final votes on three shareholder resolutions[1] addressing the company’s continuing liability for the Bhopal chemical disaster. The resolutions describe increasing shareholder concern that management is mishandling the ongoing Bhopal controversy and call on DowDuPont to disclose the cost of this controversy upon the company’s reputation, finances, and its ability to invest in expanding Asian markets.
For over three decades, some of the poorest people on earth have fought a tireless struggle for their basic rights to justice, health and a life of dignity against one of the word’s richest multinational corporations. On April 25th, we have a major opportunity to show them that they are not alone in this longest fight for environmental justice.
At a press conference today, leaders of organisations of survivors of the 1984 Union Carbide gas disaster in Bhopal expressed distress at the apathy of the state and central governments towards the imminent possibility of the US Corporation escaping criminal liability for the disaster forever.
The organisations said that Dow Chemical, the owner of Union Carbide, after merging with another American multinational DuPont has announced plans to split up in to three entities by June 2019. According to them, Union Carbide that is absconding from grave criminal charges, including culpable homicide, for the last 26 years will, as per criminal law, cease to be criminally liable following the trifurcation.
भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के पाँच संगठनों के नेताओं ने आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश में जल्द होनेवाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भोपाल में प्रचार मुहीम जारी रखने की घोषणा की | उन्होने बताया कि पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा सत्ता का खुला दुरपयोग और आरएसएस के सदस्यों के आतंक की वजह से उन्हे मुंगावली छोडकर वापस आना पड़ा है | उन्होने बताया कि कल से वे मुंगावली और कोलारस के तरफ भोपाल से होकर जानेवाले ट्रेन व बस यात्रियों को पर्चे और पोस्टर बाँटेंगे |
