पत्रकार वार्ता
18 सितम्बर 2018
भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि हादसे के लिए मुआवजे का मुद्दा आगामी चुनाव में भोपाल की 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय महत्व का होगा | पत्रकार वार्ता में शामिल भा.जा.पा. एवं कांग्रेस के पांच स्थानीय प्रभारियों ने वोट के समय मुआवजे के मुद्दे पर सभी गैस पीड़ितों को एक आवाज से बोलने की संगठनों की मांग को समर्थन दिया है |
Press Conference
September 18, 2018
At a press conference today, four organizations of survivors of the Union Carbide disaster in Bhopal claimed that compensation for the disaster would be a central issue in the ensuing elections in 5 out of 7 Bhopal constituencies. Five local officials of BJP and Indian National Congress present at the press conference supported the organisations’ call to all survivors of the disaster to remain united on the issue of compensation when casting their votes in a few months.
प्रेस विज्ञप्ति
1 अगस्त 2018
दिसम्बर 84 के हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे गैस पीड़ितों संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने आज एक पत्रकार वार्ता मे गैस राहत विभाग बंद होने की आशंका पर कडा विरोध जताया और इस मामले में सरकार को अपना पक्ष साफ करने को कहा |
गैस राहत विभाग को बंद करना की अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार के अधीन अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस द्वारा की गई है “इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्योंकि गैस राहत विभाग का वार्षिक बजट 100 करोड़ से कम है और विभाग मे पर्याप्त कार्य नही होने की वजह से इस को परिवार कलायाण एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ विलयन कर दिया जाए | गैस पीड़ितों के मुआवजे का मामला, जहरीले कचरे की सफाई, रोजगार, पेंशन और बाकी सभी कानूनी मुद्दों के लिए गैस पीड़ितों को न जाने कितने विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे | विभाग को बंद करने की अनुशंसा पूरी तरह से अमानवीय है” कहती है भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी
Wednesday, April 25, 2018, Chicago – Today, stockholders in DowDuPont cast their final votes on three shareholder resolutions[1] addressing the company’s continuing liability for the Bhopal chemical disaster. The resolutions describe increasing shareholder concern that management is mishandling the ongoing Bhopal controversy and call on DowDuPont to disclose the cost of this controversy upon the company’s reputation, finances, and its ability to invest in expanding Asian markets.
For over three decades, some of the poorest people on earth have fought a tireless struggle for their basic rights to justice, health and a life of dignity against one of the word’s richest multinational corporations. On April 25th, we have a major opportunity to show them that they are not alone in this longest fight for environmental justice.
