पत्रकार वार्ता
01 नवंबर, 2022

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के पांच संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा अतिरिक्त मुआवज़े के बारे में किए गए वादों को हादसे की 38वीं बरसी से पहले पूरा करवाने के लिए महीने भर के अभियान की शुरुआत की। संगठनों ने 3 दिसंबर, 2022 को आपदा की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में एक शांतिपूर्ण रैली आयोजित करने की अपनी योजना साझा की। 

“आज हम प्रदेश और केंद्र की सरकारों को भोपाल गैस हादसे के लिए अतिरिक्त मुआवजे पर उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। हम नवम्बर का महीना राज्य सरकार को समझाने में बिताएंगे और 3 दिसम्बर को जंतर–मंतर पर भोपाल गैस पीड़ितों के शांतिपूर्ण रैली के ज़रिए केंद्र सरकार से वादे पूरे करवाएंगे” कहा भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने, जो 2016  में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित की गई 100 महिलाओं में से एक थीं। 

अतिरिक्त मुआवजे के लिए जिस सुधार याचिका पर जल्द ही सुनवाई होनेवाली है उस पर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री ने हादसे की वजह से हुई मौतों बीमारियों के सही आंकड़े पेश करने पर आजतक एक उंगली तक क्यों नहीं उठाई है ? जबकि 2011 में उन्होंने स्पष्ट और सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा किया था कि गैस हादसे के लिए अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पीड़ितों के संगठनों के विचारों से सहमत है। उस समय उन्होंने इस मुद्दे पर गैस पीड़ितों के प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का भी वादा किया थ।” 

भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने जनवरी 2012 में वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए एक पत्र की प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिसमें गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों की संख्या 15,342 बताई गई थी, न कि 5295, जैसा कि सुधार याचिका में पेश किया गया है। “अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने हर एक गैस पीड़ित को मुआवज़ा के तौर पर 5 लाख देने का आग्रह किया था। वह क्या है जो हमारे मुख्यमन्त्री को ऐसा ही एक पत्र वर्त्तमान प्रधानमन्त्री को भेजेने से रोक रहा है?” उन्होंने पूछा। 

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा की शहजादी बी ने अतिरिक्त मुआवजे के मामले में 2014 में गैस पीड़ितों के संगठनों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किए गए वादे का वीडियो सबूत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, “हाल ही में, वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री ने हमारी सहयोगी रशीदा बी को फोन पर आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर हमारे रुख को समझ गए हैं और हमारे समर्थन में कदम उठाएंगे|”

“डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्च संगठन के नौशीन खान ने कहा कि हर गैस पीड़ित को छः लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे के समर्थन में चलाए जा रहे अभियान में अब तक 30 हजार से अधिक हस्ताक्षर शामिल हो चुके हैं। “हर दिन गैस पीड़ित  अभियान में शामिल होने के लिए नीलम पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं ताकि सरकार अतिरिक्त मुआवजे के दावे में सुधार करे और अमरीकी कम्पनियों से 96 अरब रुपये के बदले 646 अरब रूपयों की माँग करे|”

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