गैस हादसे के सैंकड़ों पीड़ितों ने धरना देकर प्रदेश सरकार से यह माँग की कि वह अतिरिक्त मुआवज़े के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करना बंद करे

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 25 जुलाई 2019

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के सैंकड़ों पीड़ितों ने आज दिन भर धरना देकर प्रदेश सरकार से यह माँग की कि वह गैस काण्ड की वजह से पहुँची नुकसान को छुपाकर अतिरिक्त मुआवज़े के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करना बंद करे | चार स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित धरने में पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से यह माँग की कि वह उस सुधार याचिका में गैस हादसे की वजह से हुई मौतों और बीमारियों के आँकड़ें सुधारे जिसकी सर्वोच्च न्यायालय में जल्द सुनवाई होनेवाली है |

धरनास्थल पर बोलते हुए भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा,”मार्च 2011 में प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को अपराधिक प्रकरण में यह बताया कि भोपाल गैस हादसे में 15248 लोग मारे गए हैं पर आज तक उसने अतिरिक्त मुआवज़े के लिए लगाए गए सुधार याचिका में मौतों का 5295 का गलत आँकड़ा सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है |

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एण्ड एक्शन की रचना धींगरा ने अपने भाषण में यहाँ कहा कि गैस पीड़ितों के इलाज के लिए बनाई गई सरकारी अस्पतालों के रिकार्ड यह दर्शाते हैं कि 80% से  ज़्यादा गैस पीड़ित दशकों तक बीमार रहे हैं जबकि प्रदेश सरकार सुधार याचिका में यह बता रही है कि 93% गैस पीड़ित एक दिन अस्पताल में रह कर चंगे हो गए | “ जबकि यूनियन कार्बाइड के दस्तावेजों और तमाम वैज्ञानिक स्त्रोतों में यह स्पष्ट किया गया है कि मिक गैस लगने से तुरंत इलाज के बावजूद स्थाई नुकसान पहुँचती है” उन्होंने कहा |

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की प्रदेश सरकार की कोशिशें को कोई भी साधारण इंसान आसानी से समझ सकता है | “प्रदेश सरकार 5000 महिलाओं को इस आधार पर पेंशन दे रही है कि उनके पति गैस काण्ड की वजह से मारे गए हैं, फिर गैस काण्ड के कुल मौतों का आँकड़ा 5295 कैसे हो सकता है ?” उन्होंने सुननेवालों से पूछा |

धरने में प्रदर्शनकारी भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मन्त्री से हर गैस पीड़ित को पाँच लाख रूपए मुआवजा दिलवाने के अपने चुनावपूर्व वादे को पूरा करने की माँग के प्लेकार्ड उठाए हुए थे | साथ ही उनके बैनर पर मन्त्री द्वारा अपने चुनाव के छ: दिन पहले व्हाट्स एप पर भेजा गया मुआवजा दिलवाने का वादा भी छापा था |

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