प्रेस विज्ञप्ति

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17 मार्च 2015

दिसंबर ’84 के यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के हकों के लिए लड़ने वाले पाँच संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में भोपाल जिला अदालत के नोटिस पर यूनियन कार्बाइड के वर्तमान मालिक अमरीकी डाव केमिकल कम्पनी के लगातार हाजिर न होने पर गुस्सा ज़ाहिर किया।

संगठन मानते है कि ये अमरीकी डाव केमिकल कंपनी (टी.डी.सी.सी.) द्वारा कल दूसरी बार अदालत के आदेश की अवहेलना के पीछे भारत सरकार की कमजोरी और अपराधी कम्पनियों को अमरीकी सरकार द्वारा दिया जा रहा समर्थन जिम्मेदार है। संगठनों ने बताया कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर चिट्ठी लिखकर असरदार कार्यवाही की माँग की है।

संगठनों ने बताया की 1984 के हादसे के लिए अमरीकी यूनियन कार्बाइड पर गैर इरादतन ह्त्या सहित गंभीर आरोप लगाए गए परंतु यह कंपनी 1992 से भोपाल जिला अदालत से फरार है। इन परिस्थितियों में भोपाल के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने डाव केमिकल को नोटिस भेज कर आदेशित किया था कि वह अदालत में हाज़िर हो कर यह बताए कि वो अपने स्वामित्व की यूनियन कार्बाइड कंपनी को गैस काण्ड के आपराधिक प्रकरण में पेश क्यों नहीं करती।

संगठनों के अनुसार डाव केमिकल पर म्यूच्यूअल लीगल अस्सीस्टेंट्स संधि के तहत अमरीकी गृह एवं न्याय मंत्रालयो के सहयोग से अब तक दो बार नोटिस तामील की जा चुकी है परंतु अदालत की नज़र में फरार यूनियन कार्बाइड को पनाह देने वाली यह कंपनी अब तक अदालत के नोटिसों की अवहेलना करती आ रही है।

संगठनों ने कहा कि इस अमरीकी कंपनी द्वारा भारत में 6 से ज़्यादा शाखाओं के मार्फ़त व्यापार करने के बावजूद इससे भोपाल जिला अदालत के आदेश को न मनवा पाना भारत सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार असफलता हाल में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित “Make In India” कैंपेन के लिए ख़तरनाक संकेत है।

संगठनों ने विश्व की भीषणतम औद्योगिक हादसे पर चल रहे आपराधिक प्रकरण को दी जा रही कम प्राथमिकता की भी निंदा की।  उन्होंने कहा कि जहाँ प्रदेश सरकार ने हर दिन सुनवाई करने का वादा किया था पर वास्तव में पिछले 4 साल में भारतीय अभियुक्तों की सज़ा बढ़वाने का मामला ज़रा भी आगे नहीं बड़ा है। उन्होंने इस बात की भी शिकायत कि अमरीकी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अपराधिक प्रकरण अब मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत से एक ऐसे निचले मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है जिन्हे इस तरह के प्रकरण का कोई अनुभव नहीं है।

संगठनों ने डाव केमिकल के भोपाल स्थित वकील संजय गुप्ता की भी निंदा की, जो कोर्ट कमर्चारियों को रिश्वत देकर कम्पनी के लिए प्रकरण पर जानकारी इकट्ठा करता है।  कल अदालत में गैस पीड़ित संगठनो के एक सदस्य द्वारा आपत्ति उठाने पर इस वकील ने मारपीट करने की कोशिश की ।

अधिक जानकारी के लिए www.bhopal.net पर जाए

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