सूचना अधिकार के तहत पीड़ितों के संगठनों ने गैस राहत मंत्री पर आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगाया

19 नवम्बर 2018

पत्रकार वार्ता

भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओ ने आज एक पत्रकार वार्ता में गैस राहत मंत्री विशवास सारंग पर आर्थिक और समाजिक पुनर्वास के पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगाया | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के द्वारा उन्होने दिखाया पीड़ितों और उनके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आवंटित धनराशि का 60% सड़क, नाले और पार्को के निर्माण के लिए खर्च किया जा रहा है | यह दस्तावजे यह भी दिखाते है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास बसे लोगों को मकान देने के लिए आवंटित राशि का 1/3 भी इन्हीं कार्यो के लिए खर्च किया जा रहा है |

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा, श्रीमती रशीदा बी ने कहा “सन 2010 में 1 लाख, गैस पीड़ितों और उनके बच्चों के रोजगार के लिए आवंटित किया गया था | पिछले 8 सालों में एक भी गैस पीड़ित को रोजगार दिलाने में नाकामयाब होने के बाद मंत्री जी पीड़ितों के रोजगार का 60 करोड़ ऐसे सार्वजनिक कार्यो पर खर्च कर रहे है जिनका गैस काण्ड से कोई ताल्लुक नहीं है” |

“पीड़ितों के लिए आवंटित राशि में से मंत्री जी 75 करोड़ की पूरी राशि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर रहे है | इस तरह से भोपाल गैस पीड़ितों का पैसा मंत्री जी अपने क्षेत्र से फिर से चुने जाने के लिए खर्च कर रहे है | यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास बसे परिवारों को सुरक्षित आवास मुहैया कराने की योजना मंत्री जी के ऊँचे इरादों की उड़ान के लिए बलि चढ़ गया है” | कहते है भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री नवाब खां

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एन्ड एक्शन की रचना ढिंगरा कहती है, “भोपाल गैस पीड़ितों के लिए आवंटित धन राशि के दुरूपयोग में केंद्र सरकार की भूमिका पर चिंता प्रकट की | 2014 में हमने गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास में 18 करोड़ के भ्रष्टाचार का सबूत CBI और रसायन मंत्रालय को भेजा था जिन्होंने यह राशि जुटाई थी | आज तक इसके लिए जिम्मेदारी अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई | हमारे पास मौजूद दस्तावेज बताते है कि 3 साल तक अनुमति देने से मना करने के बाद इस साल मार्च महीने में रसायन मंत्रालय ने गैस पीड़ितों के पैसो का अन्यत्र इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है”|

“सूचना के अधिकार के तहत मिले दस्तावेज यह बताते है कि जहां लाखो गैस पीड़ित राहत एवं पुनर्वास की बाठ जो रहे है, 2010 में पुनर्वास के लिए आवंटित धनराशि का आधे से अधिक खर्च ही नहीं हुआ है | अगर मंत्री जी कही नौकरी पर हो ते तो काम में लापरवाही के लिए अब तक निकाल दिए गए होते,” कहा डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चों की नौशीन खां |

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

Inquiry letter on use of funds:

Vishwas Sarang’s letter to Anant Kumar:

Mantri Parishad document:

Meeting minutes September 2017:

Meeting minutes March 2018:

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