सांसदों ने अमरीका के न्याय विभाग को 7वीं बार भारत के अनुरोध पर कार्यवाही करके द्विपक्षीय संधि के दायित्वों का सम्मान करने पर जोर दिया, ताकि वह अमरीका की रासयनिक कम्पनी (डाव केमिकल) को समन भेजे
आज अमरीकी सांसद रशीदा तलीब के नेतृत्व में 12 सांसद सदस्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग को पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि वह अंतत: संधि भागीदार भारत के बार बार किए गए अनुरोध को पूरा करे और दिसंबर 84 गैस हादसे कार्यवाही में पेश होने के लिए अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी डाव केमिकल-अमरीका को तुरंत समन भेजे |
1984 में बिना किसी चेतावनी के खराब डिज़ाइन और लापरवाही से बनाए गए यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से भारतीय शहर भोपाल में 27 टन ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ | कुछ ही घंटों में हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों अपंग हो गए | मौतें आज भी जारी है और आज भी 1,00,000 से अधिक लोग गैस जनित बीमारियों से ग्रस्ति है |
लगभग 40 साल बाद भी दिसंबर 84 गैस हादसे की घटना से उत्तपंन्न आपराधिक कार्यवाही की सी.बी. आई. की जांच पूरी तरह से अनसुलझी है | विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के रूप में जाने वाले भोपाल में एक भी आपराधिक जुर्माना या सज़ा का भुगतान नहीं किया गया | जिन अधिकारियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों पर गैर इरादतन ह्त्या का आरोप लगाया गया है जिसे अमरीकी क़ानून में आपराधिक लापरवाही से ह्त्या के बराबर माना जाता है – उनमें से आज तक एक ने भी एक भी दिन हिरासत में नहीं बिताया है |
मुख्य आरोपी यूनियन कार्बाइड -अमरीका -पूर्व फार्च्यून 100 अमरीकी कम्पनी को 1992 में भारतीय अदालतों द्वारा पूर्व सीईओ वारेन एंडरसन के साथ भगोड़ा घोषित किया गया था | जब एंडरसन का निधन हुआ तब भी अमरीकी अधिकारियों के पास उसके प्रत्यर्पण की अर्जी लंबित थी | 2001 के विलय के बाद यूनियन कार्बाइड- डाव केमिकल (अब डाव इंक Dow Inc) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी बन गई
यूनियन कार्बाइड अमरीका ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह भारतीय क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं करती है और इसलिए उसके खिलाफ चल रहे मुकदमें में शामिल नहीं होगी | 2004 के बाद से डाव को सात मौकों पर उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है |
इस साल मार्च में एक भोपाल जिला अदालत के जज द्वारा ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर डाव केमिकल की उपस्थिति 3 अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित की गई है | संयुक्त राज्य अमरीका और भारत द्वारा हस्ताक्षरित आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की शर्तों के तहत 2001 में, भारत को अमेरिकी अधिकारीयों से उसकी ओर से सम्मन तामील करने का अनुरोध किया है | वर्तमान अनुरोध सातवीं बार है जब भारत ने DoJ (अमरीकी न्याय विभाग) से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है |
“यह चौंकाने वाली बात है कि भोपाल गैस काण्ड के लिए जिन लोगों पर आपराधिक जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया, उन्हें कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया,” सांसदों ने लिखा | भोपाल आपराधिक कार्यवाही में मुख्य आरोपी पर मुकदमा चलाने के भारत के प्रयासों के समर्थन में कार्य करने में DoJ की विफलता, सांसदों का कहना है, “अंतराष्ट्रीय कानूनी और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे देश की प्रतिष्ठा पर एक दाग लग रहा है जिसे ठीक किए जाना चाहिए | “
पत्र पर 12 अमरीकी सांसदों : रशीदा तलीब, राउल ग्रिजल्वा, प्रमिला जयपाल, बारबरा ली, जेम्स मैकगवर्न, एलेनोर नोर्टन, फ्रैंक पैलोन, जेमी रस्किन, लिंडा सांचेज, ग्रेग कैसर, कोरी बुश और डेविड ट्रोन ने हस्ताक्षर किए
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करे
एंड्रू मिसलिक, पालिसी एडवाइजर, सांसद रशीदा तलीब (MI-12)
(o): (202) 225-5126
Email: Andrew.Myslik1@mail.house.gov
NOTES FOR EDITORS
1. The medical impacts of the 1984 gas disaster in Bhopal continue to unfold. Over the first ten years Bhopal suffered on average three gas-related deaths every day. Today an estimated 120,000 people remain chronically ill from the long-term effects of the gas disaster. A recent study found survivors’ mortality rate to be 28% higher than average, and that they are twice as likely to die of cancers, diseases of the lungs and tuberculosis, and three times as likely to die from kidney diseases. They continue to suffer breathlessness, body pains, liver disease, ruined eyes and menstrual chaos. Impacts on the next generations are profound, and children are born in high numbers with physical and mental impairments. (British Medical Journal, 2023)
2. Police in Bhopal named Union Carbide – now a wholly owned subsidiary of Dow Chemical – among the key accused within hours of the disaster. A subsequent three-year investigation by India’s Central Bureau of Investigation found that the company was responsible for inadequate technology, double standards in safety and emergency-preparedness, and reckless cost-cutting of security systems within the pesticides plant from which the poison gas leaked.
Dow’s (since 2019 Dow Inc) wholly owned subsidiary Union Carbide Corporation (UCC) has been an absconder from Indian justice since 1992, resulting in an attempt to force its appearance in court through a judicially ordered seizure of its assets in India. It is wanted on CRIMINAL charges of ‘culpable homicide not amounting to murder’. 100% shareholder Dow has perpetuated UCC’s non-compliance with Indian law by failing to ensure the appearance of the company in the criminal hearings.
3. Dow was issued a ‘show cause notice’ requiring its appearance in an Indian court August 2013. The notice, relevant documentation, and case files were then delivered through diplomatic channels to the Department of Justice’s Criminal Division, Office of International Affairs, in August 2014. Four subsequent requests have been sent to the Department after the initial outreach. The most recent was received by trial attorney Linda McKinney in July 2019, and the Department has not taken action since. Campaigners accuse Dow of the separate Indian penal code offence of “Harbouring a Fugitive From Justice”.
4. Dow settles Union Carbide cases in the US. Dow has accepted liability for claims against UCC pre-dating the merger in the United States, related to asbestos exposure. When Dow settled a suit on behalf of UCC on Jan 9, 2002, it wiped $7.16 billion from Dow’s share price. Nonetheless Dow claims that it is not responsible for any UCC liabilities.
5. Via a 1989 civil settlement struck between India and Carbide that consulted not one victim. 93% of survivors – who officially number over 570,000 – were paid $500 in compensation. The ensuing claims process falsely designated 97% of all claimants to have suffered only ‘minor’ or ‘temporary’ injuries.
6. Carbide abandoned its pesticides factory without cleaning up thousands of tons of toxic wastes routinely dumped in and around the grounds. Drinking wells of communities housing 200,000 people are contaminated with pesticides, heavy metals and dangerously poisonous chemicals. Cancer-causing and mutagenic chemicals have been found in the breast milk of nursing mothers.
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