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यूनियन कार्बाइड हादसे की 34 वीं बरसी पर पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओ ने श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत सरकार द्वारा आपराधिक कंपनियोंका बचाव और पीड़ितों के प्रति लापरवाही औरज्यादा शिद्द्त से हो रही है 

पत्रकार वार्ता

2 दिसंबर 2018

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 34 वीं बरसी पर आयोजित एक वार्ता में पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओ ने श्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत सरकार द्वारा आपराधिक कंपनियों का बचाव और पीड़ितों के प्रति लापरवाही और ज्यादा शिद्द्त से हो रही  है |

संगठनों ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के मालिक डाव केमिकल के साथ श्री मोदी के विशेष सम्बन्ध सन 2008 से उजागर है जब उनके मुख्यमंत्री रहते डाव कंपनी ने गुजरात केमिकल्स एन्ड एल्कालिस के साथ जॉइंट वेंचर बनाने की कोशिश की थी  |  प्रधानमंत्री की हैसियत से श्री मोदी ने अपने 2015 की अमरीकी यात्रा के दौरान डाव केमिकल के सी.ई.ओ को विशेष भोज  पर बुलाया था और उनके साथ फोटो भी खिचवाई  थी  |

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सूचना अधिकार के तहत पीड़ितों के संगठनों ने गैस राहत मंत्री पर आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगाया

19 नवम्बर 2018

पत्रकार वार्ता

भोपाल गैस काण्ड के पीड़ितों के चार संगठनों के नेताओ ने आज एक पत्रकार वार्ता में गैस राहत मंत्री विशवास सारंग पर आर्थिक और समाजिक पुनर्वास के पैसों के दुरूपयोग का आरोप लगाया | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों के द्वारा उन्होने दिखाया पीड़ितों और उनके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आवंटित धनराशि का 60% सड़क, नाले और पार्को के निर्माण के लिए खर्च किया जा रहा है | यह दस्तावजे यह भी दिखाते है कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास बसे लोगों को मकान देने के लिए आवंटित राशि का 1/3 भी इन्हीं कार्यो के लिए खर्च किया जा रहा है |

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आगामी चुनाव में भा.जा.पा. एवं कांग्रेस के पांच स्थानीय प्रभारियों ने वोट के समय मुआवजे के मुद्दे को समर्थन दिया

पत्रकार वार्ता

18 सितम्बर 2018

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के चार संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि हादसे के लिए मुआवजे का मुद्दा आगामी चुनाव में भोपाल की 7  में से 5  विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय महत्व का होगा | पत्रकार वार्ता में शामिल भा.जा.पा. एवं कांग्रेस के पांच स्थानीय प्रभारियों ने वोट के समय मुआवजे के मुद्दे पर सभी गैस पीड़ितों को एक आवाज से बोलने की संगठनों की मांग को समर्थन दिया है |

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भोपाल गैस राहत विभाग को बंद करने की अनुशंसा अमानवीय, गैर कानूनी एवं शासकीय जिम्मेदारी की लापरवाही है

प्रेस विज्ञप्ति

1 अगस्त 2018

दिसम्बर 84 के हादसे के पीड़ितों के बीच काम कर रहे गैस पीड़ितों संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने आज एक पत्रकार वार्ता मे गैस राहत विभाग बंद होने की आशंका पर कडा विरोध जताया और इस मामले में सरकार को अपना पक्ष साफ करने को कहा |

गैस राहत विभाग को बंद करना की अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार के अधीन अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पालिसी एनालिसिस द्वारा की गई है “इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्योंकि गैस राहत विभाग का वार्षिक बजट 100 करोड़ से कम है और विभाग मे पर्याप्त कार्य नही होने की वजह से इस को परिवार कलायाण एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ विलयन कर दिया जाए | गैस पीड़ितों के मुआवजे का मामला, जहरीले कचरे की सफाई, रोजगार, पेंशन और बाकी सभी कानूनी मुद्दों के लिए गैस पीड़ितों को न जाने कितने विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे | विभाग को बंद करने की अनुशंसा पूरी तरह से अमानवीय है” कहती है भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा रशीदा बी

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गैस हादसे के पीड़ितों के संगठनों ने होनेवाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार मुहीम जारी रखने की घोषणा की

पत्रकार वार्ता

फरवरी 19, 2018

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के पाँच संगठनों के नेताओं ने आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश में जल्द होनेवाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भोपाल में प्रचार मुहीम जारी रखने की घोषणा की | उन्होने बताया कि पुलिस और ज़िला प्रशासन द्वारा सत्ता का खुला दुरपयोग और आरएसएस के सदस्यों के आतंक की वजह से उन्हे मुंगावली छोडकर वापस आना पड़ा है | उन्होने बताया कि कल से वे मुंगावली और कोलारस के तरफ भोपाल से होकर जानेवाले ट्रेन व बस यात्रियों को पर्चे और पोस्टर बाँटेंगे |

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