भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं वर्षगांठ पर, 3 दिसंबर 1984 की यूनियन कार्बाइड गैस आपदा से पीड़ित हजारों लोगों ने आज नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया और मांग की कि सरकार को आपदा के कारण होने वाली मौतों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के सटीक आंकड़े सामने लाने चाहिए। त्रासदी के 40 हजार जीवित बचे लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका द्वारा अतिरिक्त मुआवजे के लिए उनकी उपचारात्मक याचिका में सुधार की मांग की गई है, जिसकी सुनवाई 10 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा की जाएगी। भोपाल पीड़ितों के लिए सप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, करुणा नंदी, और दलित श्रम अधिकार कार्यकर्ता नोदीप कौर सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और आम नागरिक जंतर-मंतर पर भोपाल पीड़ितों की लड़ाई और संघर्ष में शामिल हुए, जिन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांगों को दोहराया।
भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 38वीं बरसी के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गैस पीड़ितों के पाँच संगठनों के नेताओं ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर होने वाली सुनवाई में गैसकाण्ड से हुई मौतों और लोगों के स्वास्थ्य को पहुँचे नुकसान के सही आँकड़े पेश करने के अपने वादे को पूरा करेगी ।नेताओं ने घोषणा की कि वे यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल से गैसकाण्ड के लिए अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे पर कल जंतर-मंतर पर अपनी रैली के लिए आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के पीड़ितों के पांच संगठनों ने आज एक पत्रकार वार्ता में केन्द्र तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा अतिरिक्त मुआवज़े के बारे में किए गए वादों को हादसे की 38वीं बरसी से पहले पूरा करवाने के लिए महीने भर के अभियान की शुरुआत की। संगठनों ने 3 दिसंबर, 2022 को आपदा की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में एक शांतिपूर्ण रैली आयोजित करने की अपनी योजना साझा की।
भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे की 37वीं बरसी के अवसर पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में गैस पीड़ित संगठनों के नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा 37 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ और इज्जत की जिंदगी मुहैया ना करा पाने की कड़ी निंदा की | संगठनों ने राज्य और केंद्र सरकार पर केंद्रित अपनी 37 दिवसीय मुहिम ’37 साल – 37सवाल’ पर भी जानकारी साझा की |
यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित माता पिताओ के जन्मजात विकृति के साथ पैदा हो रहे बच्चों ने आज प्रधानमन्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया की यूनियन कार्बाइड/डाव केमिकल से उनके स्वास्थ्य को पहुंची क्षति के कानूनी अधिकार दिलाए | बच्चों ने “हम होंगें कामयाब” के गीत इस आशा से गाए कि उनकी सालों पुरानी मांगों को सुना जाए ताकि उन्हें इज्जत की जिंदगी मिल सके | गैस पीड़ितों को जन्मे बच्चों में स्वास्थ्य को पहुंची क्षति के वैज्ञानिक सबूत, न्यायिक स्वीकृति और कानूनी सिद्धांतों के समर्थन होने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार, इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रही है, पूछती है भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की रशीदा बी |
