गैस काण्ड के हर पीड़ित को यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल कम्पनी से कम से कम 8 लाख रुपया मुआवज़ा दिलाया जाए |
गैस पीड़ितों के हर बच्चे के स्वास्थ्य को पहुँचे नुकसान के लिए यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल कम्पनी से कम से कम 2 लाख रुपया मुआवज़ा दिलाए |
ज़हरीले भूजल से पीड़ित हर रहवासी के स्वास्थ्य को पहुँचे नुकसान के लिए यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल कम्पनी से कम से कम 2 लाख रुपया मुआवज़ा दिलाए |
डाव केमिकल का इस देश में कारोबार तब तक के लिए बन्द करें जब तक कि कम्पनी भोपाल जिला अदालत से जारी सम्मन का पालन करते हुए आपराधिक प्रकरण में पेश नहीं होती | गैस काण्ड पर जारी आपराधिक मामले में सी बी आई जल्द से जल्द यूनियन कार्बाइड कम्पनी के नुमाइन्दे जॉन मैक्डोनाल्ड को पेश करे |
2. इलाज और शोध
गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पतालों में इलाज का सही तरीका अपनाया जाए ताकि दवाओं से आराम मिले न कि शरीर को नुकसान पहुँचे |
ज़हरीले भूजल से पीड़ित रहवासियों को गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पतालों में मुफ्त इलाज दिया जाए |
गैस पीड़ित आबादी में जन्म, मृत्यु और जन्मजात विकृतियों के पंजीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जाए |
निरेह द्वारा गैस और ज़हरीले भूजल से पीड़ित इन्सानों के स्वास्थ्य पर जो शोध कार्य बन्द कर दिए गए हैं उन्हें चालू किया जाए |
3. रोज़गार और पेन्शन
गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को रोज़गार दिलाने के लिए आवंटित करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द रोज़गार दिलाया जाए |
गैस पीड़ित विधवा पेन्शन से अकारण वंचित महिलाओं को तत्काल 1000 रुपए प्रति महिना पेन्शन दिलाई जाए |
4. ज़हर सफाई
प्रदेश सरकार से लीज़ की शर्तों के मुताबिक़ डाव केमिकल कम्पनी को भोपाल के मिट्टी पानी की ज़हर सफाई करने के लिए मजबूर किया जाए |
प्रदेश सरकार स्मारक बनाने का काम तब तक रोक कर रखे जब तक कि ज़हर सफाई का काम पूरा नहीं हो जाता |
कार्बाइड कारखाने के पीछे ज़हरीले तालाब में सिंघाड़े उगाने और मछली पालने के खतरनाक काम पर स्थाई रोक लगाई जाए |
On the 18th day of its 37 day campaign, Bhopal survivor organisations received support from 2 sitting MLA of the Indian National Congress Party. Mr. Arif Masood and Mr. PC Sharma both came to the dharna site and extended support to their long standing demands on compensation, clean up, medical care & rehabilitation & punishment to the guilty. Both also assured the survivors that they will raise their questions in the Winter session of MP assembly. They have also promised to write and seek time for appointment from the Prime Minister regarding the resolution of long standing demands of the survivors of the Union Carbide disaster.
On January 28th 2020 a constitutional bench of the Supreme Court sits to begin the most important, potentially the most historic hearing on Bhopal for over thirty years.
Shortly after the gas tragedy, India took over responsibility for all legal claims against Union Carbide. Following a US Courts refusal to hear the claims, claims worth $3.3 billion were filed in India’s courts. In 1989 India and Carbide settled these claims for $470 million – less than 15% of the original demand. The amount was upheld by review judgment in 1991.
For over three decades, several survivor led organizations have been fighting for justice and a life of dignity (proper health care, economic and social rehabilitation and safe living conditions). On the 35th anniversary of the Bhopal Gas Disaster, the survivors have specific demands of the Governments of Indian and USA and Dow Chemical.
Survivors and allies took out a torch rally marking 34 years since the Bhopal Gas Disaster. The survivors of this on-going disaster still await justice as both the Government of India and Dow Chemical continue to ignore their responsibilities and the ethics they publicly endorse.
